डीडवाना-कुचामन: नारी शक्ति राजस्थान ग्राम साथिन प्रकोष्ठ संघ, शाखा डीडवाना-कुचामन के नेतृत्व में जिले की ग्राम साथिनों ने महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री मंजू बाघमार को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 22 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में पूर्व की भांति साथिनों की बैठक एवं बैठने की व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई।

ज्ञापन सौंपने वालों में भूणी ग्राम पंचायत की साथिन सरस्वती देवी, पुष्पा देवी, सरोज, इंद्रा देवी, मंजू देवी, सजु देवी एवं मीरा प्रमुख रूप से शामिल रहीं।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम साथिनें वर्षों से महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बाल विकास, पोषण, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों की व्यवस्था समाप्त होने से विभागीय समन्वय प्रभावित होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

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साथिनों ने मांग की कि 22 जुलाई 2026 के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए, ग्राम पंचायत कार्यालयों में बैठक एवं बैठने की व्यवस्था पूर्ववत की जाए तथा साथिनों की स्वतंत्र विभागीय पहचान और सम्मान बनाए रखा जाए। साथ ही उनसे उनके मूल दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य नहीं करवाए जाएं, लंबे समय से कार्यरत साथिनों के नियमितीकरण अथवा स्थायी सेवा नीति बनाई जाए तथा विभागीय कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
ज्ञापन में साथिनों के लिए सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने, वर्तमान मानदेय में वृद्धि करने तथा सेवा अवधि पूर्ण होने पर प्रत्येक साथिन को सेवानिवृत्ति के समय ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की भी मांग की गई। साथिनों का कहना था कि लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सम्मान नहीं मिxल रहा है।
साथिन संघ ने राज्य सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर की साथिनें अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
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