कुचामन न्यूज: अखिल भारतीय किसान सभा ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को महामहीम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में पंजाब में आंदोलनरत किसानों को बिना शर्त रिहा करने की मुख्य मांग रखी गई। किसान सभा ने केंद्र सरकार से शांति वार्ता बुलाकर किसानों को जल्द से जल्द रिहा कराने का आग्रह किया। इसके साथ ही देशभर में एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कानून को लागू करने और किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।
कुचामन न्यूज: स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान
ज्ञापन में राजस्थान के नागौर जिले के सीरासनी गांव में किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। किसान सभा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने निर्दोष किसानों पर गलत मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न किया है, जिन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला सचिव मोतीलाल शर्मा, कामरेड अब्बास खान, कानाराम बिजारणिया, महावीर सिंह, महेंद्र, हरफूल रायल टोडास, सुरेश दहिया, छोगाराम घाटवा सहित कई किसान नेता उपस्थित रहे। किसान सभा ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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