कुचामन सिटी. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत 5 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
इस बजट से सड़क, लाइट, भवन, पुस्तकालय और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न कार्य पूरे किए जाएंगे।
कुचामन सिटी और नावां क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी व लाइटिंग पर फोकस
कुचामन सिटी, टॉडास, मिंडा, सौलाया और नंगवाड़ा सहित आसपास के गांवों में स्ट्रीट लाइट, नलकूप और डिजिटल पुस्तकालय जैसे कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इन प्रोजेक्ट्स में विशेष ध्यान डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने पर दिया गया है।
नागौर, मुंडवा और जायल में सड़क और पुस्तकालय निर्माण
नागौर पंचायत समिति के भदाणा गांव में ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए 10 लाख, ताउसर में हाईमास्ट लाइट के लिए 5 लाख, रोहिणी में आईटी सेंटर हेतु फर्नीचर व कैमरा के लिए 10 लाख, झाड़ीसरा में नलकूप के लिए 3.5 लाख तथा अमर राजपूत छात्रावास में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं।
मुंडवा क्षेत्र के गैलोली, थीरोद, कुचेरा और अन्य ढाणियों में विद्युतीकरण व पुस्तकालय निर्माण कार्यों के लिए करीब 36 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं, जायल पंचायत समिति के अंबाली और फरड़ोद गांवों में लाइट, चारदिवारी और खेल सामग्री के लिए 15 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
लाडनूं में शिक्षा और खेल को नई दिशा
लाडनूं पंचायत समिति के गेनाणा, खींवज, छप्पारा, रोडू और सूपका गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम, स्कूल मरम्मत और स्मृति पार्क निर्माण जैसे कार्यों पर 83 लाख रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सांसद ने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण युवाओं में शिक्षा और खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा।
परबतसर में सामुदायिक और धार्मिक स्थलों का विकास
परबतसर क्षेत्र के रुणीजा, पीपलाद, गीगोली, सांचौर, जंजीला और मंगलाना गांवों में सामुदायिक भवन, स्कूल मरम्मत व श्मशान चारदिवारी निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
डीडवाना, मौलासर और मकराना पंचायत समितियों में स्कूलों की मरम्मत, कब्रिस्तान चारदिवारी, पुस्तकालय, मंदिर मार्ग और गौशाला विकास कार्यों के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
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 के तहत 5 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।){kind=link}