Sunday, March 29, 2026
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खाखड़की ग्रामीणों का SDM कार्यालय नावां के समक्ष धरना प्रदर्शन

सड़कों के घटिया निर्माण और आर्थिक मदद की मांग

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नावां: राजस्व एव सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी के नाम ग्राम पंचायत खाखड़की के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी नांवा के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और इसके साथ ही SDM कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया।

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ज्ञापन में ग्रामवासियों ने खाखड़की से तहसील मुख्यालय नांवा को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर लम्बी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को डबल सी.सी. रोड (Double CC Road) बनाने की मांग की है। साथ ही वर्ष 2022 में बनी सड़क में घटिया सामग्री और खारे पानी के उपयोग का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दिसंबर 2024 से विभागीय जांच चल रही है, परन्तु वे इस मामले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की भी मांग करते हैं ताकि दोषियों से सरकारी धन की रिकवरी हो सके और भविष्य में गुणवत्ता पूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

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इसके अतिरिक्त, दो दिन पूर्व एक पीड़ित महिला के नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है। ग्रामीणों ने उसके लिए तत्काल 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है – नावां में क्षतिग्रस्त सड़क ने ली नवजात बच्चे की जान

ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी आग्रह किया है कि नांवा से खाखड़की तक डबल रोड का निर्माण हो ताकि फुलेरा-बुटाटी स्टेट हाईवे से ग्राम छापरी तक सीधा रास्ता बन सके और नांवा से अजमेर जाने की दूरी करीब 20 किलोमीटर कम हो सके।

नावां एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना

आज सुबह करीब 12:15 बजे से खाखड़की के सैकड़ों ग्रामीण नांवा नगरपालिका गांधी पार्क से पैदल चलकर SDM कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान ग्रामीणों ने “मौत नहीं, ये हत्या है”, “प्रशासन होश में आओ” जैसे नारे लगाकर अपनी मांगों पर ज़ोर दिया।

प्रशासनिक दफ्तर के मुख्य द्वार को पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया, लेकिन ग्रामीणों का धरना जारी रहा।

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें पूरी न होने तक यह अनिश्चित कालीन धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार की कानूनी या अन्य अव्यवस्था होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ग्रामवासियों की नहीं।

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