कुचामन सिटी. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट स्काई में EWS संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई।


समिति पदाधिकारियों ने बताया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। लेकिन राजस्थान में अब तक पंचायत राज एवं नगर निकाय चुनावों में इसे लागू नहीं किया गया है। इससे EWS वर्ग के युवाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रेस वार्ता में समिति ने मांग की कि आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों में EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ तत्काल दिया जाए। साथ ही EWS प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाकर पटवारी एवं तहसील स्तर पर आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके अलावा राज्य की विभिन्न भर्तियों में EWS वर्ग के रिक्त पदों को विशेष अभियान चलाकर भरने की मांग भी उठाई गई।
राजपूत राजनैतिक पुनरुत्थान शिविर : –
समिति ने बताया कि इन मांगों को लेकर 23 एवं 24 मई 2026 को सालासर में दो दिवसीय “राजपूत राजनैतिक पुनरुत्थान शिविर” आयोजित किया जाएगा। शिविर में प्रदेश के 34 विधानसभा क्षेत्रों से EWS समाज के प्रबुद्धजन भाग लेंगे। शिविर के संयोजक इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत होंगे।

प्रेस वार्ता में ठा. वीरेन्द्र सिंह मिठड़ी, भगवान सिंह रसाल, श्रवण सिंह कांकरिया, दलपत सिंह गच्छीपुरा, श्रीपाल सिंह रसाल, एडवोकेट दिनेश सिंह बरवाली, गिरधारी सिंह लीचाना, राजेन्द्र सिंह प्रेमपुरा, महेश कर्णपाल सिंह बरनेल, नरेन्द्र सिंह रूपरा, भंवर सिंह बरवाली, शक्ति सिंह चिराना सहित बड़ी संख्या में समाज के युवा एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।






