कुचामन न्यूज: शहर की आम जनता ने शुक्रवार को एकजुट होकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें गांव टोरड़ा निवासी किसान बुधाराम पुत्र गोमाराम की उपचार के दौरान हुई मृत्यु पर गहरा रोष व्यक्त किया गया।
जनता ने दोषियों की गिरफ्तारी, हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिजनों को मुआवजा व नौकरी, और लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
दरअसल, घटना 16 मार्च 2025 की है। जब गांव टोरड़ा निवासी बुधाराम पुत्र गोमाराम पर गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति मोहनराम पुत्र दुर्गाराम पारीक ने कथित रूप से सुनियोजित हमला किया। हमला इतना निर्मम और बर्बर था कि लोहे की किलिफ से बुधाराम के सिर, आंख, पीठ, हाथ-पैर आदि पर ताबड़तोड़ वार किए गए। आरोप है कि हमले के बाद आरोपी ने पीड़ित से नगदी और सोने का लूंग भी लूट लिया।
गंभीर रूप से घायल बुधाराम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से हालत नाजुक होने पर उसे अजमेर स्थित जे.एल.एन. अस्पताल रेफर किया गया।
उपचार के दौरान 18 अप्रैल 2025 को उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर अपराध के बावजूद पुलिस ने अभी तक न तो आरोपी को गिरफ्तार किया न ही हत्या की धाराएं जोड़ी गईं।
पुलिस पर पक्षपात का आरोप
ज्ञापन में पुलिस पर गंभीर लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह हमला पूरी तरह से पूर्व नियोजित था बावजूद इसके पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जनता का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है।
कुचामन न्यूज: जनता की मुख्य मांगे-
- FIR संख्या 118/2025 में हत्या की धाराएं
- जोड़कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
- सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
- मृतक के परिवार को ₹50 लाख का मुआवजा दिया जाए।
- परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए।
- लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जांच कर उन्हें निलंबित/बर्खास्त किया जाए।
- यदि किसी राजनैतिक हस्तक्षेप या मिलीभगत के प्रमाण मिले, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई हो।
- क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए विशेष पुलिस गश्त और निगरानी दल की नियुक्ति हो।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यह केवल एक निर्दोष किसान की हत्या नहीं, बल्कि कानून और समाज के विश्वास पर हमला है। जनता ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र और न्यायसंगत कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को विवश होंगे।
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