कुचामन न्यूज़: पंचायत समिति कार्यालय में सरकारी जमीन पर अवैध दुकान बनाने और उसे गुपचुप तरीके से किराए पर देने का गंभीर मामला सामने आया है।
पंचायत समिति में कार्यरत ओमप्रकाश कुमावत पर इस भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे हैं।
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यह दुकान पिछले 5 सालों से बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के किराए पर दी गई थी, जहां चाय की दुकान चलाई जा रही थी। जब यह मामला उजागर हुआ तो आनन-फानन में दुकान खाली करवा दी गई। और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया।
इस घोटाले को छुपाने के लिए प्रशासन ने न तो कोई दस्तावेज़ सार्वजनिक किए और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया।
आरटीआई कार्यकर्ता चतुर्भुज शर्मा ने इस घोटाले को उजागर करने के लिए पंचायत समिति के विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायतें भेजीं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत भी जानकारी मांगी गई, लेकिन अधिकारियों ने जवाब देना उचित नहीं समझा।
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मामले में कई अहम सवाल खड़े होते हैं– दुकान किसके आदेश से बनी? उसका किराया कहां जमा हुआ? इसे अचानक खाली क्यों कराया गया? इन सवालों का जवाब देने की बजाय प्रशासन इस घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।
अब यह मामला में आरटीआई कार्यकर्ता चतुर्भुज शर्मा ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के नाम ज्ञापन सौंपा है। और इस पूरे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने दोषी कर्मचारी ओमप्रकाश कुमावत पर सख्त कार्रवाई और निलंबन की अपील की है ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले न हो सकें।
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