कुचामन न्यूज: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के कुचामन दौरे के दौरान अधिवक्ता संघ ने उन्हें ज्ञापन सौंपा जिसमें कुचामन सिटी को जिला मुख्यालय और जिला न्यायालय बनाने की माँग की गई।
आज 9 अप्रैल को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कुचामन पहुँचे जहाँ उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं और पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान अधिवक्ता संघ कुचामन सिटी ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम संबोधित था।
ज्ञापन में तीन प्रमुख माँगें रखी गईं- कुचामन सिटी को नवगठित डीडवाना-कुचामन जिले का स्थायी जिला मुख्यालय घोषित किया जाए, कुचामन में जिला न्यायालय की स्थापना की जाए और ADM न्यायालय के न्यायिक अधिकार बहाल किए जाएँ।
ज्ञापन में तर्क दिया गया कि कुचामन सिटी जिले के केंद्र में स्थित है जिससे मकराना, परबतसर, नावां और डीडवाना जैसे उपखंडों तक पहुँचना सरल होता है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग, मेगा हाईवे और रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है जिससे आवागमन आसान है। न्याय विभाग के नाम पहले से 30 बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है जिससे बिना अधिग्रहण के न्यायालय की स्थापना संभव है।
यहाँ पहले से सिविल कोर्ट, अपर जिला न्यायालय, ADM कार्यालय, अधिवक्ता संघ और अभियोजन कार्यालय कार्यरत हैं जो मजबूत न्यायिक ढाँचे को दर्शाते हैं।
कुचामन एक संगठित और घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण इलाकों का प्रमुख केंद्र है। वर्ष 2021 में ADM न्यायालय को मिले न्यायिक अधिकार 2023 में डीडवाना स्थानांतरित कर दिए गए जिससे आमजन को असुविधा हुई और अब उनकी बहाली की माँग की जा रही है।
मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक बात पहुँचाने और शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
अधिवक्ता संघ 21 फरवरी 2025 से इन माँगों को लेकर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहा है जिसे अन्य अधिवक्ता संघों का भी समर्थन मिल रहा है।
प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित अधिवक्ता
बोदूराम चौधरी, राजेश गुर्जर, रमेश चौधरी, श्याम सुंदर किरडोलिया, मेवाराम चौधरी, अशोक पुरी, सुधीर कौशिक, शत्रुघन गौड़, सुरेश रणवा, मयूर सेन, वैभव गौड़, दीपेंद्र जाखड़ सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
कुचामन पहुंचे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैयालाल
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