कुचामन न्यूज़: अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कुचामन सिटी के कृषि मंडी प्रांगण में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया।
इसके बाद किसानों ने पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी सुनील चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में किसानों ने बिजली के निजीकरण को समाप्त करने, नागौर जिले को नहर से जोड़ने, 765 केवीए लाइन के मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अनुसार करने, बकाया फसल बीमा क्लेम के भुगतान, रबी फसल 2023-24 में खराब हुई फसलों के मुआवजे, कृषि विभाग की योजनाओं के बकाया अनुदान के वितरण, आवारा पशुओं की समस्या के समाधान, गाय के दूध का ₹50 और भैंस के दूध का ₹70 प्रति लीटर दाम तय करने, किसानों के खेतों तक सरकारी चारागाह व वन विभाग की जमीन से रास्ते निकालने।
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इसके अलावा, मंदिर-मूर्ति के नाम दर्ज कृषि भूमि को जोतने वाले किसानों के नाम दर्ज करने, मनरेगा में 200 दिन काम और ₹600 प्रति दिन मजदूरी देने, बिजली बिलों में अनावश्यक लूट को बंद करने, मूंग, मूंगफली सहित अन्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने, और पेयजल आपूर्ति प्रतिदिन करने जैसी 22 सूत्रीय मांगें रखीं।
सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष भागीरथ नेतड़, मोतीलाल शर्मा, अब्बास खान, रामदेव ऊंटवाल, कानाराम बिजारणिया, रामसिंह राठौड़, दुर्गाराम खीचड़, मदनलाल बेड़ा, हरदेव राम अणदा, रेखाराम बडकेशिया, नारायण राम दहिया, खींवकरण डबरिया, राजेंद्र शर्मा, रेखाराम घोटिया सहित अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया।
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किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों के इस आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है, और अब यह देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।
