अरुण जोशी. नावांशहर। राजस्थान सरकार के उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी को संविदा आयुर्वेद चिकित्सको ने ज्ञापन देकर आयुर्वेद विभाग में DPC लागू करने और आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 639 पदों में रिक्त पद उपलब्ध करवाने की मांग की है। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड और उपमुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को शनिवार को धरना कमेटी टीम के सदस्यो ने मुलाकात की। टीम की ओर से दोनो का स्वागत कर ज्ञापन दिया गया। महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। ज्ञापन में बताया की विगत 423 दिनों से आयुर्वेद निदेशालय अजमेर के बाहर धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही बताया की दिनांक 25 अप्रैल से क्रमिक अनशन पर सविदा आयुर्वेद चिकित्सक बैठे हैं। फिर भी सरकार सविदा आयुर्वेद चिकित्सकों को अनदेखा कर रही है। दूसरी ओर सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है। राज्य सरकार आयुर्वेद चिकित्सकों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है।सदस्यो ने बताया की वर्तमान में 1400 आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं है। फिर भी वर्तमान में चल रही डीपीसी की फाइनल लिस्ट अभी तक भी जारी नहीं की गई है। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साल भर में 2 बार डीपीसी करने के लिए बोला गया। लेकिन एक बार भी आयुर्वेद विभाग द्वारा समय पर डीपीसी नहीं की जा रही है जिसका नुकसान संविदा पर लगे हुए आयुर्वेद चिकित्सक को उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में जारी विज्ञप्ति आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 639 पदों पर सभी वंचित आयुर्वेद चिकित्सकों का स्थायीकरण नहीं हो पाएगा। उसमें संपूर्ण पदों पर डीपीसी की जाती है तो 350 के आसपास के लगभग पद रिक्त हो जाएंगे। जिससे 639 आयुर्वेद चिकित्सक अधिकारी भर्ती में पदों को जोड़ सकते हैं और आमजन तक आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए चिकित्सक आयुर्वेद औषधालय में उपलब्ध हो जाएंगे। आयुर्वेद विभाग द्वारा रिक्त पदों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
