पूनमचंद शर्मा. परबतसर. परबतसर में सरपंच संघ अध्यक्ष परबतसर के बैनर तले सरपंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री व विधायक रामनिवास गावड़िया के नाम एसडीएम बलवीर सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंपों के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
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सरपंचों ने बताया है कि पूर्व में प्रदेश के सरपंचो द्वारा कई मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा कुछ मांगों को ही माना गया है। जिसमें अधिकांश मांगे अभी भी लंबित है। जिसको लेकर सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर खड़े हैं। ज्ञापन में बताया है कि छठे वित्त आयोग की बकाया तीन किस्त की राशि ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित की जाए। 73 वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किया जावें।
ईटेंडरिंग प्रथा को खत्म करके तीन कोटेशन से अथवा बीएसआर रेट पर कार्य करवाए जावे जैसाकि दूसरे प्रदेशों में है। सरपंच कल्याण कोष की सीपना की जावे जैसाकि उत्तरप्रदेश राज्य में है, जिसमें सरपंच की मृत्यु पर रू 10,00,000/- एवं पंच की मृत्यु पर रू 2,00,000 जिला परिषद सदस्य की मृत्यु पर रू 500,000 एवं पंचायत समिति सदस्य की मृत्यु पर रू 3,00,000 दिए जाते है। जिस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा सरपंचो को पेंशन दी जा रही है, उसी प्रकार हमें भी नियमानुसार पेंशन दी जावें । खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के नये सदस्यों के नाम जोडने हेतु पॉर्टल शुरू किया जायें एवं पिछले वर्ष के आवेदन किये हुए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाया जायें। मनरेगा सामग्री का 31 मार्च 2023 तक का बकाया भुगतान किया जावें एवं 10 जिलों की बकाया राशि पंचायतों को स्थानांतरण की जायें। पी.एम.ए.वाई. पुरानी स्वीकृत राशि जारी की जावें व पॉर्टल को खोला जायें।
इस दौरान ज्ञापन देने वालों में पंचायत समिति परबतसर के कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे।
