सरकार से समझौते लागू करने की मांग, मांगे नहीं मानने पर प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान का करेंगे बहिष्कार
राजस्व सेवा परिषद ने दिया ज्ञापन
नावां शहर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी अंशुलसिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राजस्व सेवा परिषद में राजस्थान सरकार के बीच 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए समझौतों को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तहसीलदार सतीश कुमार राव सहित भू अभिलेष निरीक्षक व पटवारियों ने ज्ञापन में नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नति पर घोषित करना, भर्ती में आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करना, तहसीलदार सेवा के पद 50% पदोन्नति से और 50% सीधी भर्ती से करना, पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन किया जाकर आवश्यकता अनुसार नवीन पद सृजित करना, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड में 1:3 अनुसार गठन करना, RAS कैडर का रिव्यु करवाए जाने और तहसीलदार से RAS के जूनियर स्केल में रिक्त पदों की डीपीसी पदोन्नति से भरे जाना, पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के वेतनमान का पुननिर्धारण करने की मांगे रखी है। राजस्व सेवा परिषद कर्मचारियों ने ज्ञापन में अपनी मांगों को लेकर कहा कि 20 और 21 अप्रैल 2023 को तहसील, उपखंड, जिला मुख्यालय के समस्त कर्मियों की ओर से अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार समझौते का क्रियान्वयन नहीं करती है तो 24 अप्रैल को सभी कार्यों और प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान नावां पटवार संघ के अध्यक्ष रामनिवास बाजिया, जिला उपाध्यक्ष मनीष खेरवा, भंवर सिंह, अशोक गंवारिया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
