कुचामन सिटी. तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।


यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा के निर्देशन में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुन्दर लाल खारोल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन, लंबित एवं राजस्व प्रकरणों सहित कुल 9,332 मामलों का आपसी समझौते एवं राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 2 करोड़ 67 लाख 8 हजार 221 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
न्याय प्राप्ति का सरल एवं सस्ता माध्यम – न्यायाधीश खारोल
पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए खारोल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायपालिका की एक अनोखी पहल बनकर सामने आई है। इसमें विवादों को अदालत की लंबी प्रक्रिया से हटाकर आपसी समझौते और मेल-मिलाप के आधार पर निपटाया जाता है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यहां न तो कोर्ट फीस लगती है और न ही लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्ति का सरल, सस्ता एवं प्रभावी माध्यम है तथा आमजन को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
विभिन्न मामलों का हुआ समाधान:-
विधिक सेवा समिति के सचिव कैलाश सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, बिजली बिल, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, राजस्व एवं अन्य सिविल मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारण किया गया।
उन्होंने बताया कि गठित बैंच में अध्यक्ष के रूप में सुन्दर लाल खारोल एवं अधिवक्ता लक्ष्मण गौड़ ने कार्य करते हुए हजारों प्रकरणों का निस्तारण करवाया।
लोक अदालत में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक विनोद कुमार वर्मा, नेमीचन्द एवं नरेश कुमार सैनी ने किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न ऋण प्रकरणों में छूट देकर पक्षकारों को राहत प्रदान की।
इसके अलावा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, बीएसएनएल, सुन्दरम फाइनेंस एवं बीएसएस माइक्रो फाइनेंस सहित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण में सक्रिय सहयोग दिया।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कुचामन शहर, कुचामन ग्रामीण एवं चितावा क्षेत्र के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में विशेष छूट देकर लोक अदालत अभियान में सहभागिता निभाई।
अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों का सहयोग :-
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में बार संघ कुचामन के अधिवक्ताओं अनिल कुमावत, मुकेश घंसवा, हरदेव सिंह चौधरी, दराब खान, दौलत खान, रतन प्रधान, बनवारी शर्मा, मुस्ताक खान, संजय जांगिड़, भवानी सिंह, भंवराराम ल्यौरा, पुष्पेन्द्र सिंह, श्रीराम चौधरी, यज्ञदत्त, बोदूराम चौधरी, सुश्री सुनिता सैनी एवं राजेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं का विशेष सहयोग रहा।
वहीं मनोज कुमार मिश्रा, सम्पत सिंह, जितेन्द्र गौड़, गुलेशर खान, गजेन्द्र चौधरी, कुन्दमल चौधरी, यूसुफ मोहम्मद एवं मदनलाल ने बैंच कर्मचारियों के रूप में सेवाएं दीं।
अंत में अध्यक्ष सुन्दर लाल खारोल ने बार संघ, न्यायालय कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।






