कुचामन सिटी. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी को ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कैडर अथॉरिटी एवं नियोजन व्यवस्था निर्धारित करना आवश्यक है। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा कमेटी गठित किए जाने के बावजूद पिछले तीन माह से प्रक्रिया लंबित है। कर्मचारियों ने सरकार से इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।
इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ करने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन में कहा गया कि 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पहले शुरू की गई थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण कई कर्मचारी इससे वंचित रह गए।
कर्मचारियों ने मांग की कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू कर सभी पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए। साथ ही वरिष्ठ श्रेणी के कर्मचारियों (व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, लेखाकार, वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर) के लिए आयु सीमा 18-40 वर्ष तक संशोधित कर नियमितीकरण का लाभ देने की मांग की गई।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों पर व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे की चयन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए इसे जल्द शुरू किया जाए।
कर्मचारियों ने दी चेतावनी –
यदि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो अप्रैल महीने में जयपुर में विशाल रैली एवं महापड़ाव आयोजित किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।
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