कुचामन न्यूज: कुचामन क्षेत्र की जनता ने विजय सिंह चौधरी को भारी बहुमत से इस विश्वास के साथ जिताया था कि वे कुचामन को जिला मुख्यालय बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन अब सरकार द्वारा जिला मुख्यालय डीडवाना में बनाए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र में भारी रोष फैल गया है।
जनता को उम्मीद थी कि कुचामन, जो भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है, उसे ही मुख्यालय बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही विधानसभा में डीडवाना विधायक यूनुस खान ने डीडवाना में मिनी सचिवालय और कलक्टर भवन की मांग रखी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर सहमति जताते हुए डीडवाना में जिला मुख्यालय के लिए भूमि प्रस्तावित करने की बात कही, कुचामन में विरोध शुरू हो गया।
संसदीय कार्य मंत्री- डीडवाना में ही बनेगा जिला मुख्यालय और मिनी सचिवालय
संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
संघर्ष समिति के महामंत्री मोहनलाल सोनी ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि कुचामन को जिला मुख्यालय बनाने की लड़ाई 40 वर्षों से लड़ी जा रही है और विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में इस पर विचार भी किया गया था। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुचामन को अलग जिला बनाने की घोषणा की थी, और भाजपा सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था।
कुचामन में जिला मुख्यालय के लिए भूमि आवंटित
हालांकि, जब यह आश्वासन दिया गया था कि नया जिला बनने पर कुचामन को ही मुख्यालय बनाया जाएगा, तो अब इस वादे से पीछे हटना जनता के साथ धोखा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार पहले ही कुचामन में जिला मुख्यालय के लिए 130 बीघा भूमि आवंटित कर चुकी है, और भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से भी कुचामन ही जिला मुख्यालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इसके बावजूद सरकार द्वारा डीडवाना में मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय पूरी तरह से अनुचित है और जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।
कुचामन न्यूज: डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाने का विरोध
इस फैसले के खिलाफ कुचामन नगर परिषद के उपसभापति हेमराज चावला ने भी नाराजगी जताते हुए सरकार से निराशा व्यक्त की और विरोध दर्ज कराया।
विजयसिंह को इसलिए जिताया कि कुचामन जिला बने
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कुचामन क्षेत्र के लोगों ने भारी बहुमत से विधायक विजय सिंह चौधरी को इसी उद्देश्य से जिताया था कि वे कुचामन को जिला मुख्यालय बनवाएं, लेकिन अब उनके ही कार्यकाल में अगर यह निर्णय उलट जाता है तो जनता के बीच असंतोष और बढ़ जाएगा। संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द कुचामन को जिला मुख्यालय घोषित नहीं किया गया, तो यह भाजपा के लिए बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है।
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ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि सरकार वर्तमान बजट सत्र में ही कुचामन सिटी को जिला मुख्यालय घोषित करे और शीघ्र मिनी सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करे। संघर्ष समिति और स्थानीय जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे।
