कुचामन न्यूज: नगर परिषद में वार्डों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से की गई है।
इसमें नियमों तथा अधिनियमों की अवहेलना हुई है। नेताओं ने इस प्रक्रिया को अवैध और जनविरोधी बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
इस संबंध में कांग्रेस नेताओं भंवर अली खान (ब्लॉक अध्यक्ष) उदय सिंह खारिया (ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण) आसिफ खान (सभापति) हेमराज चावला (उपसभापति) और सुतेन्द्र सारस्वत (नगर अध्यक्ष) ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इस परिसीमन को लेकर सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि भाजपा नेताओं ने भी विरोध जताया है। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया ने इस परिसीमन को एकतरफा बताते हुए कहा कि इससे भाजपा समर्थकों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि परिसीमन की प्रक्रिया नगर परिषद आयुक्त और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से ही करवाई जाए।
कुचामन न्यूज: नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह- एकतरफा है परिसीमन प्रक्रिया
नगर कांग्रेस कमेटी कुचामन सिटी. ने ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार आगामी निकाय चुनावों से पहले वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का पुनर्सीमांकन किया जा रहा है जबकि इसी जनगणना के आधार पर 2015 और 2019 में दो बार वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है और दोनों बार चुनाव भी हो चुके हैं। ऐसे में फिर से पुराने आंकड़ों के आधार पर सीमांकन करना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 और 7 का उल्लंघन है।
नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सीमांकन नगर नियोजक और विशेषज्ञों की सहायता से होना चाहिए था लेकिन यहां बिना तकनीकी जानकारी के नायब तहसीलदार के माध्यम से यह कार्य जल्दबाजी में किया गया जिसमें कई खामियाँ और विसंगतियाँ पाई गई हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि परिसीमन प्रस्ताव में गलियों मोहल्लों और सड़कों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है केवल जनसंख्या ब्लॉकों की संख्या दर्शाई गई है जिससे आमजन भ्रमित हो रहा है। इसके अलावा सीमांकन से जुड़े नक्शों का सार्वजनिक प्रकाशन भी नहीं किया गया जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। कई वार्डों का क्षेत्रफल भी असमान है कुछ वार्ड 0.25 किमी तक सीमित हैं जबकि कुछ 3 से 5 किमी तक फैले हुए हैं।
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस त्रुटिपूर्ण परिसीमन को जल्द निरस्त कर नई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने मांग की कि सीमांकन पारदर्शी हो जनसंख्या का संतुलन रखा जाए भौगोलिक स्थिति और स्थानीय जनभावनाओं का भी ध्यान रखा जाए।
ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
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