डीडवाना न्यूज: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में विधायक यूनुस खान के सवाल के जवाब में बताया कि सरकार डीडवाना कुचामन जिले की जनता को राहत देने के लिए जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय एवं कलक्ट्रेट भवन के निर्माण पर विचार कर रही है।
इसके लिए डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर ने उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजे हैं।
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मंत्री ने बताया कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिनी सचिवालय और कलक्ट्रेट भवन के निर्माण की योजना तैयार की जाएगी। साथ ही, उन्होंने बताया कि डीडवाना जिले में जिला स्तरीय राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। नागौर कलेक्टर ने 8 हेक्टेयर भूमि पर कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा है।
इसके अलावा, मंत्री ने जानकारी दी कि नवगठित जिला डीडवाना कुचामन में 26 जिला स्तरीय कार्यालयों की स्वीकृति न होने के कारण उनका संचालन किया जाना अभी शेष है।
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वसुंधरा सरकार में स्वीकृत भूमि को लेकर सवाल
विधायक यूनुस खान ने सरकार से पूछा कि क्या मिनी सचिवालय का निर्माण वसुंधरा राजे सरकार के समय स्वीकृत भूमि पर ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए 28 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे और 6 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी की जा चुकी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रस्तावित भूमि के आसपास शराब के ठेके खुल गए और भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या इस मामले की जांच करवाई जाएगी।
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मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब में कहा कि वसुंधरा सरकार के समय स्वीकृत भूमि या वर्तमान सरकार द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि में से जिस भी स्थान को जनता के हित में उपयुक्त समझा जाएगा, वहां मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा।
