कुचामन न्यूज: अधिवक्ता संघ कुचामन सिटी द्वारा 21 फरवरी 2025 से राजस्व न्यायालयों में अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन जारी है और कुचामन न्याय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में आंदोलन निरंतर चल रहा है।
इसी क्रम में 10 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 11 मार्च 2025 को अधिवक्ताओं की लंबित माँगों को प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुँचाने के लिए एक वृहद वाहन रैली एवं पैदल मार्च निकाला जाएगा।
अधिवक्ता संघ की प्रमुख माँगें
अधिवक्ता संघ की प्रमुख माँगों में कुचामन सिटी में जिला न्यायालय एवं जिला मुख्यालय की शीघ्र स्थापना तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय से न्यायिक पत्रावलियों के स्थानांतरण को तुरंत रोकना शामिल है। इन माँगों को लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष है, और सरकार से जल्द से जल्द निर्णय लेने की अपील की गई है।
आंदोलन को व्यापक समर्थन
आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मकराना, परबतसर एवं नावा तहसीलों के सामाजिक संगठनों और अन्य बार संघों से सहयोग लिया जाएगा। 11 मार्च को कुचामन न्यायालय परिसर से अहिंसा सर्कल तक वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद अहिंसा सर्कल से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाएगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी के माध्यम से सौंपा जाएगा, जिसमें अधिवक्ताओं की माँगों को स्पष्ट रूप से रखा जाएगा।
आंदोलन की उग्रता बढ़ाने की चेतावनी
अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार माँगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अधिवक्ता संघ ने सभी अधिवक्ताओं, समाजसेवी संगठनों एवं आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।
अधिवक्ता संघ की अपील
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बोदूराम चौधरी ने कहा कि संघर्ष ही अधिकार दिलाता है, और इस आंदोलन के माध्यम से अधिवक्ता अपने न्यायिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं, समाजसेवी संगठनों एवं आम जनता से अपील की है कि वे इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लें और इसे ऐतिहासिक बनाएँ।
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