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कुचामन न्यूज़: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया, जिसमें विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
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नए जिलों और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान
सरकार ने डीडवाना-कुचामन सहित आठ नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। डीडवाना सहित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कों का निर्माण होगा।
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शिक्षा और युवा विकास की पहल
- प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रमुख कॉलेज या स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- पहले चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत क्षेत्रों में ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे।
- कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, जिस पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगी, और अजमेर, अलवर, बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम बनाए जाएंगे।
रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
- राज्य में 1.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां दिलाने की योजना बनाई गई है।
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान और 5 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता मिलेगी।
- राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू होगी, जिससे युवाओं को व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- 500 करोड़ रुपये के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना होगी, जिससे युवाओं को सहायता मिलेगी।
- सरकारी विभागों और उपक्रमों में अगले वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ
- राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें 1 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 1.5% ब्याज पर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना के तहत 2.35 लाख महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।
- बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेड वाले सरस्वती होम का निर्माण होगा।
- 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा और पोषण पर ध्यान
- 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 5 दिन दूध वितरण किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- राज्य में 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।
स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास
- प्रदेश में नई आयुष नीति लागू होगी, जिसके तहत गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- हर विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत से विधायक सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
बजट में विभिन्न वर्गों के लिए विकास योजनाओं का समावेश किया गया है, जो राजस्थान के समग्र विकास को गति देगा।
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